विद्यालयों के लिए ICT लैब हिंदी में 

(ICT lab in school in hindi)

ICT क्या है ? (what is ICT in Hindi ?)

ICT का अर्थ है – सूचना और संचार प्रौद्योगिकी या अन्य सरल शब्दों में हम कह सकते हैं – “नए तकनीकी उपकरणों, जैसे कि सूचना और संचार के विभिन्न संसाधनों और चैनलों पर आधारित तकनीकों और उपकरणों का एक प्रबंध।”
ICT लैब का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इस तथ्य की पुष्टि की है जापान में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टीमीडिया एजुकेशन द्वारा बनाई गई एक रिपोर्ट ने। इस रिपोर्ट के अनुसार- “शिक्षा के क्षेत्र में ICT का पाठ्यक्रम से एकीकरण होने पर छात्रों की उपलब्धियों पर बहुत ही सकारात्मक और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। खासकर गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन जैसे विषयों में “ज्ञान- समझ”, “व्यावहारिक कौशल” और “प्रस्तुति कौशल” के संदर्भ में।”

भारतीय सरकार ने भी इस महत्व को जाना व समझा है और इसके आधार पर कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाये हैं। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986, जिसे 1992 में संशोधित किया गया था, के आधार पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया गया है । इसी राष्ट्रिय नीति को अमली-जामा पहनाने के मद्देनजर 2004 से स्कूलों में ICT प्रयोगशालाओं का कार्यान्वयन शुरू किया गया था और इसे 2010 में कंप्यूटर की सहायता से शिक्षण को और बेहतर बनाने के लिए संशोधित किया गया। सरकारी स्कूलों में ICT लैब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) का एक महत्वपूर्ण भाग है।

स्कूलों के लिए ICT लैब योजना के चार प्रमुख पहलू हैं:

• सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य साझेदारी
• स्मार्ट स्कूलों की स्थापना
• शिक्षक प्रोत्साहन कार्यक्रम
• ई-सामग्री का विकास

सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूलों के लिए ICT लैब योजना के तहत लाभ (Benefits under ICT lab scheme for government and semi government schools)

• ICT लैब की स्थापना के लिए स्कूलों को वित्तीय सहायता (Financial aid to schools for ICT lab setup)

प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (PAB) द्वारा दी गई मंजूरी के आधार पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजीज (CIET), स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजीज (SIETs) और रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन (RIE) से संबद्ध स्कूलों को वित्तीय सहायता दी जाती है।
6.4L का अग्रिम ICT लैब सेटअप व्यय प्रदान किया जाता है, साथ ही सरकार द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए 2.70L का वार्षिक आवर्ती व्यय प्रदान किया जाता है।
केंद्र सरकार ने राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को जिला स्तर पर 150 स्मार्ट स्कूल स्थापित करने की सलाह दी है, जिसके लिए प्रत्येक स्कूल को कुल 25 लाख की राशि प्रदान की जाएगी और प्रति वर्ष 2.5 लाख की अतिरिक्त आवर्ती राशि, स्थापना और रखरखाव के लिए दी जाएगी। प्रत्येक स्कूल में कम से कम 40 कंप्यूटर उपलब्ध करवाए जायेंगे।
केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा साझा की जाने वाली परियोजना लागत का अनुपात 75:25 होगा लेकिन उत्तर पूर्वी राज्यों में यह अनुपात 90:10 होगा।

• शिक्षकों के लिए लाभ (Benefits for teachers)

स्थायी शिक्षक और ICT लैब सहायक के लिए प्रावधान:- स्कूल की क्षमता और छात्रों के स्तर के आधार पर शिक्षक और सहायक की योग्यता और भर्ती निर्भर करती है (उदाहरण के लिए उच्च माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए कंप्यूटर शिक्षक की न्यूनतम योग्यता स्नातकोत्तर डिग्री है।)

सभी शिक्षकों को उचित शिक्षण और तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाये ताकि वे ICT लैब की सहायता से शिक्षण की प्रक्रिया/प्रौद्योगिकी और छात्रों के बीच एक सेतु बन सकें।

मेहनती शिक्षकों को प्रेरित करने के लिए,हर साल शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय स्तर का ICT पुरस्कार प्रदान करना।

• छात्रों के लिए लाभ (Benefits for students)

ICT लैब के डेस्कटॉप वर्जन में प्रत्येक छात्र की प्रगति का प्रबंधन, निगरानी और मूल्यांकन संभव नहीं था इसलिए केंद्र सरकार अब स्कूलों को टैबलेट आधारित ICT लैब अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

“ईबस्ता पोर्टल” के माध्यम से छात्रों के लिए ऑडियो-वीडियो आधारित डिजिटल सामग्री तक आसान पहुंच।

ई-सामग्री विकास में योगदान करने के लिए SIETs को मजबूत करने का प्रावधान।

सरकार निजी क्षेत्र को भी सरकारी और निजी स्कूलों में ICT लैब के लिए स्मार्ट ई-कंटेंट के विकास में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

ICT लैब योजना के तहत चुनौतियां (Challenges under ICT lab scheme)

ICT निश्चित रूप से संस्थानों के लिए, विशेष रूप से हमारे जैसे देशों में शैक्षणिक सुधार के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारा विकास सीधे प्रौद्योगिकी के साथ जुड़ा हुआ है और शिक्षा का क्षेत्र कोई अपवाद नहीं है।
हालाँकि भारत सरकार शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए हर साल फंड और योजनाएँ जारी कर रही है, फिर भी इसको लागू करते हुए सरकार को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो निम्न प्रकार से है :-